दो बार अतिक्रमण हटाने का प्रयास: 3 लाख लोगों की बिजली सप्लाई देने के प्रोजेक्ट पर 40 साल से अतिक्रमण – Gwalior News

बिजली सप्लाई सिस्टम का विस्तार करने की प्लानिंग अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। सरकारी विभागों में आपसी सामंजस्य न होने के कारण इस बड़ी प्लानिंग पर ब्रेक लगा हुआ है। दरअसल, विक्की फैक्ट्री तिराहे से आगे रामसिया सरकार आश्रम के पास पावर ट्रांसमिशन कंपनी की 11.6 हैक्टेयर जमीन पर आश्रम का करीब 40 साल से अवैध कब्जा है। ट्रांसमिशन कंपनी के अधिकारियों ने कलेक्टर, एसपी को दिए आवेदन में बताया है कि 400/220 केवी के सब स्टेशन को बनाने के लिए चुरारी एवं नागौर में 31.705 हैक्टेयर जमीन विद्युत मंडल को मिली थी। जिसमें से 11.6 हैक्टेयर जमीन पर आश्रम ने कब्जा है। कोर्ट से भी कंपनी के पक्ष में आदेश होने के बाद अतिक्रमण नहीं हट पाया। कंपनी ने बताया है कि उक्त जगह मिलने पर कंपनी को बिजली सप्लाई सिस्टम का विस्तार करना है, लेकिन अतिक्रमण न हटने के कारण योजना ठप है। जबकि, यहां सब स्टेशन का विस्तार हो गया है। इससे शहर के विभिन्‍न क्षेत्रों में करीब 3 लाख लोगों को बेहतर सप्लाई मिल सकेगी। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में फिर आवेदन दिए। इस पर जिला प्रशासन की टीमें दो बार मौके पर पहुंची। लेकिन पुलिस बल न मिलने के कारण ये कार्रवाई नहीं हो सकी। राजस्व अधिकारी भी कार्रवाई न होने के पीछे का कारण पुलिस बल न मिलना बता रहे हैं। बिलौआ को मिलेगी अलग सप्लाई, शहर को फायदा
रामसिया सब स्टेशन अभी 220/132 केवी का सब स्टेशन है, जिसकी क्षमता अभी 220 केवी और बढ़ाई जानी है। ऐसा होने पर बिलौआ के लिए नई लाइन ले जाई जाएगी। जिससे बिलौआ की सप्लाई पूरी तरह अलग हो जाएगी। यहां की बाकी क्षमता का उपयोग शहर में हो सकेगा। शहर में करीब 3 लाख लोगों की बिजली सप्लाई में बड़ा सुधार आएगा। आमजन के अलावा जेएएच एवं अन्य बड़े संस्थानों के लिए भी बड़ी सुविधा हो जाएगी।
कई बार दे चुके हैं आवेदन
आश्रम ने कंपनी की 11 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन पर कब्जा है। जिसका अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार आवेदन दे रहे हैं। अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। अतिक्रमण हटने के बाद बिजली सप्लाई सिस्टम का विस्तार किया जाना है। – शशिकांत ओझा, पीआरओ/ मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी पुलिस बल नहीं मिला
बिजली कंपनी की जगह से अतिक्रमण हटाने के लिए 2 बार टीम जा चुकी है। इस बार भी जब टीम अतिक्रमण हटाने जाने वाली थी तब पुलिस बल ही पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाया। इस कारण रामसिया सरकार आश्रम के अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई नहीं हो पाई है। – दिनेश चौरसिया, तहसीलदार अतिक्रमण नहीं हटने से प्रभावित 4 प्रमुख प्रोजेक्ट



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