जंगली भैंसों से लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक… हर सेक्टर में निवेश, ये हैं कैबिनेट के ब

MP Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम के गान के साथ शुरू हुई. इस बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ आम जनता और अलग-अलग वर्गों को मिलेगा. इस बैठक में सबसे पहले नारी शक्ति वंदन के तहत महिला आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश द्वारा देश में पहला संकल्प पारित करने का जिक्र किया गया, जिसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. सरकार ने महिला सशक्तीकरण को अपनी प्राथमिकता बताया है.

वन्यजीव संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला
वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया है. इस साल असम से 16 जंगली भैंसे मध्य प्रदेश लाए जाएंगे. इनमें से पहली खेप को मुख्यमंत्री ने बाड़े में छोड़ा, जिससे राज्य में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. प्रदेश में गेहूं उपार्जन शुरू हो चुका है और केंद्र सरकार ने इसका लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख टन कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि गेहूं उपार्जन के काम में शनिवार को छुट्टी नहीं रहेगी और सप्ताह में 6 दिन काम होगा, ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके.

विकास कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय मंजूरी दी गई हैं. हेल्थ, शिक्षा और सिंचाई क्षेत्रों में कुल ₹26,800 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई है. शाजापुर जिले के लखनदार बांध से जुड़े पंप हाइड्रो सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत 17 गांवों और उज्जैन जिले की तराना तहसील के 7 गांवों में लगभग 9,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए ₹155 करोड़ की योजना मंजूर हुई है.

5 सालों तक जारी रखने की मंजूरी
लोक निर्माण विभाग के 5 बड़े कार्यों को अगले 5 सालों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जिन पर ₹26,311 करोड़ खर्च होंगे. शिक्षा क्षेत्र में दिल्ली में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए OBC छात्रवृत्ति ₹1,550 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा, 38,901 आंगनबाड़ी भवनों के विद्युतीकरण के लिए ₹80 करोड़ और भोपाल और रीवा के चिकित्सा महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास के लिए भी करोड़ों की राशि मंजूर की गई है.